CGTMSE-Udaan
Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises
जमानत/तीसरे पक्ष की गारंटी की परेशानियों के बिना बैंक ऋण की उपलब्धता पहली पीढ़ी के उद्यमियों को समर्थन का एक प्रमुख स्रोत होगा ताकि वे अपने स्वयं के सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) की एक इकाई स्थापित करने के अपने सपने को साकार कर सकें । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) शुरू की ताकि ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा सके और एमएसई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह को सुगम बनाया जा सके । इस योजना को संचालित करने के लिए भारत सरकार और सिडबी ने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की ।
CGTMSE ने एक नया “हाइब्रिड सिक्योरिटी ” उत्पाद पेश किया है जो जमानत सुरक्षा द्वारा कवर नहीं की गई क्रेडिट सुविधा के हिस्से के लिए गारंटी कवर की अनुमति देता है। आंशिक जमानत सुरक्षा मॉडल में, विधायकों को ऋण सुविधा के एक भाग के लिए जमानत सुरक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि ऋण सुविधा का शेष हिस्सा, अधिकतम 200 लाख तक, सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है। हालांकि, सीजीटीएमएसई में प्राथमिक सुरक्षा के साथ-साथ ऋण सुविधा के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई जमानत सुरक्षा पर परी-पासू चार्ज होगा।
इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ऋणदाता को परियोजना व्यवहार्यता को महत्व देना चाहिए और विशुद्ध रूप से वित्तपोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा पर ऋण सुविधा को सुरक्षित करना चाहिए । दूसरा उद्देश्य यह है कि गारंटी सुविधा का लाभ उठाने वाले ऋणदाता को उधारकर्ताओं को समग्र ऋण देने का प्रयास करना चाहिए ताकि उधारकर्ता एक ही एजेंसी से टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल सुविधाएं दोनों प्राप्त कर सकें। क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) ऋणदाता को आश्वस्त करना चाहती है कि, एमएसई इकाई, जिसने जमानत मुक्त ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया, ऋणदाता को अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहने की स्थिति में, गारंटी ट्रस्ट ऋणदाता द्वारा ऋण सुविधा के 50/75/80/85 प्रतिशत तक किए गए नुकसान को अच्छा बनाएगा ।
क्रेडिट गारंटी
पात्र संस्थानों द्वारा विस्तारित किसी भी जमानत/तृतीय पक्ष गारंटी मुक्त ऋण सुविधा (फंड के साथ-साथ गैर-निधि आधारित) को नए और साथ ही सेवा उद्यमों सहित मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यम को २०० लाख (केवल रुपये २०० लाख रुपये) की अधिकतम क्रेडिट सीमा के साथ कवर किया जा सकता है । हाल ही में गारंटी कवरेज ने एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों का चयन करने के लिए पात्र बनाया ।
योजना के तहत उपलब्ध गारंटी कवर 50 प्रतिशत तक है। ऋण सुविधा की स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत/80 प्रतिशत और 85 प्रतिशत। 5 लाख तक के क्रेडिट के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए गारंटी कवर की सीमा 85% है। गारंटी कवर की सीमा खुदरा व्यापार गतिविधि के लिए 10 लाख से 100 लाख प्रति एमएसई उधारकर्ता ऋण के लिए ऋण सुविधा की स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत है।
गारंटी कवर की सीमा 80% (i) सूक्ष्म और लघु उद्यम संचालित और/या महिलाओं के स्वामित्व में है; और (ii) 50 लाख तक की ऋण सुविधाओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में सभी क्रेडिट/ऋण। डिफॉल्ट की स्थिति में ट्रस्ट ऋण देने वाली संस्था द्वारा 200 लाख तक की ऋण सुविधाओं के लिए दी गई ऋण सुविधा के डिफॉल्ट में 75 प्रतिशत तक का दावा तय करता है।
ऋणदाता को स्वीकृत होते ही पात्र ऋण सुविधाओं को कवर करना चाहिए। किसी भी मामले में, ऋणदाता को बाद के कैलेंडर तिमाही के अंत तक नवीनतम एक कैलेंडर तिमाही में स्वीकृत पात्र क्रेडिट के संबंध में गारंटी कवर के लिए आवेदन करना चाहिए। गारंटी शुल्क के भुगतान की ई तिथि से शुरू होगी और टर्म लोन/कंपोजिट लोन के मामले में टर्म क्रेडिट के सहमत कार्यकाल के माध्यम से और 5 साल की अवधि के लिए चलेगी जहां अकेले कार्यशील पूंजी सुविधाओं को उधारकर्ताओं तक बढ़ाया जाता है, या ऐसी अवधि के लिए जैसा कि इस ओर गारंटी ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है ।
Objective
Availability of bank credit without the hassles of collaterals / third party guarantees would be a major source of support to the first generation entrepreneurs to realise their dream of setting up a unit of their own Micro and Small Enterprise (MSE). Keeping this objective in view, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Government of India launched Credit Guarantee Scheme (CGS) so as to strengthen credit delivery system and facilitate flow of credit to the MSE sector. To operationalise the scheme, Government of India and SIDBI set up the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).
CGTMSE has introduced a new “Hybrid Security” product allowing guarantee cover for the portion of credit facility not covered by collateral security. In the partial collateral security model, the MLIs will be allowed to obtain collateral security for a part of the credit facility, whereas the remaining part of the credit facility, up to a maximum of 200 lakh, can be covered under Credit Guarantee Scheme of CGTMSE. CGTMSE will, however, have pari-passu charge on the primary security as well as on the collateral security provided by the borrower for the credit facility.
The main objective is that the lender should give importance to project viability and secure the credit facility purely on the primary security of the assets financed. The other objective is that the lender availing guarantee facility should endeavor to give composite credit to the borrowers so that the borrowers obtain both term loan and working capital facilities from a single agency. The Credit Guarantee scheme (CGS) seeks to reassure the lender that, in the event of a MSE unit, which availed collateral free credit facilities, fails to discharge its liabilities to the lender, the Guarantee Trust would make good the loss incurred by the lender up to 50/75/80/85 per cent of the credit facility.
Credit Guarantee
Any collateral / third party guarantee free credit facility (both fund as well as non fund based) extended by eligible institutions, to new as well as existing Micro and Small Enterprise, including Service Enterprises, with a maximum credit cap of of 200 lakh (Rupees Two Hundred lakh only) are eligible to be covered. Recently, guarantee coverage made eligible to select NBFCs and Small Finance banks.
The guarantee cover available under the scheme is to the extent of 50%/ 75% / 80% & 85% of the sanctioned amount of the credit facility. The extent of guarantee cover is 85% for micro enterprises for credit up to 5 lakh. The extent of guarantee cover is 50% of the sanctioned amount of the credit facility for credit from 10 lakh to 100 lakh per MSE borrower for retail trade activity.
The extent of guarantee cover is 80%(i) Micro and Small Enterprises operated and/or owned by women; and (ii) all credits/loans in the North East Region (NER) for credit facilities upto 50 lakh. In case of default, Trust settles the claim up to 75% of the amount in default of the credit facility extended by the lending institution for credit facilities upto 200 lakh.
The lender should cover the eligible credit facilities as soon as they are sanctioned. In any case, the lender should apply for guarantee cover in respect of eligible credits sanctioned in one calendar quarter latest by end of subsequent calendar quarter. Guarantee will commence from e date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the term credit in case of term loans / composite loans and for a period of 5 years where working capital facilities alone are extended to borrowers, or for such period as may be specified by the Guarantee Trust in this behalf.
Source: https://www.cgtmse.in
